Solar Energy : बदलती जलवायु के प्रति उनकी चिंता और इस संवेदनशीलता और सजगता का उदाहरण भारत की राष्ट्रीय विद्युत नीति के ताज़े मसौदे में साफ झलकता है। इस मसौदे में सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि और वर्ष 2030 तक कोयले से बनने वाली बिजली में कमी आने की बात कही गई है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक वर्ष 2030 तक कुल उत्पादित बिजली में कोयले से बनने वाली बिजली का प्रतिशत घटकर 50 रह जाएगा, जो वर्तमान में 70 फीसद है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के मसविदे में वर्ष 2027 और 2030 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की बात कही गई है। इसके अलावा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण रिपोर्ट की तुलना में 2020 में जारी की गई कोयले की क्षमता में गिरावट देखी गई है।
इसमें दिखाई गई भावी स्थितियां पिछले साल ग्लासगो में आयोजित सीओपी26 में व्यक्त किए गए संकल्पों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तस्वीर पेश करती नजर आती हैं। भारत के नए नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स (एनडीसी) के मुताबिक देश ने वर्ष 2030 तक अपने यहां स्थापित कुल ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा क्षमता की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि देश की बिजली योजना के मसविदे के मुताबिक वर्ष 2027 तक भारत की कुल उत्पादित ऊर्जा में गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 57% होगी जो वर्ष 2032 तक 68% हो जाएगी। वर्ष 2018 में जारी भारत की पिछली बिजली योजना में वर्ष 2027 तक देश में 150 गीगावॉट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया था, जबकि नई बिजली योजना के मसविदे में वर्ष 2027 तक के इस लक्ष्य को बढ़ाकर 186 गीगावॉट कर दिया गया है।